नमस्कार मित्रांनो. आजच्या लेखात आपण, Surat Chennai Expressway च्या भूसंपादना संदर्भात एक update बघणार आहोत. भूसंपादन मोबदल्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश गडकरी यांनी विभागाला दिले आहेत. या विषयी संपूर्ण माहिती देणे हा आमचा आजचा उद्देश आहे. कृपया ही माहिती इतरांसोबत पण शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही या महत्त्वाच्या माहितीचा फायदा होईल. चला तर मग हि माहिती जाणून घेऊया.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत झालेल्या बैठकीत, नाशिकच्या शेतकर्यांनी आपल्या चिंता व्यक्त केल्या आणि सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या कमी दरामुळे आपण निराश आहोत. जमीन सिंचनाखाली असताना हंगामी बागायती दाखवणे त्यांच्यासाठी योग्य नाही असे त्यांचे मत आहे.
त्यानंतर भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची विनंती गडकरी यांनी विभागाला केली आहे. माजी जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील ही सन्माननीय समिती तीन महिन्यांच्या कालावधीत परिश्रमपूर्वक अहवाल तयार करेल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शेतकरी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आदरणीय नेते गोकुळ पिंगळे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेंतर्गत, सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाची स्थापना करण्याची योजना सुरू आहे, जो बाराशे सत्तर किलोमीटर अंतराचा आहे. हा प्रस्तावित महामार्ग राज्यातील नाशिक, नगर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतून जाण्याचा मानस आहे. हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी, नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक आणि सिन्नर या सहा तालुक्यांतील अंदाजे नऊशे दहा हेक्टर जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे.
मात्र, शेतकर्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात देऊ केलेला मोबदला नम्रपणे नाकारला असून, महामार्गाच्या बांधकामाला विरोध दर्शवला आहे. तीन सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला देण्याची विनंती करण्यासाठी बैठक घेतली. याशिवाय त्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली आणि भूसंपादनाच्या अपुरया मोबदल्याबाबत त्यांनि या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी नम्र विनंती केली. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची दोन दिवसांत भेट घेऊन जिल्ह्यातील शेतकर्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन पवार यांनी दिले होते. त्यानंतर नाशिकसह नगर, उस्मानाबाद, सोलापूर येथील शेतकर्यांच्या शिष्टमंडळांनी पवार यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी दिनांक सतरा तारखेला दिल्लीत नितीन गडकरी यांनी भेट घेत चर्चा केली.
या कार्यक्रमाला राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष कोंडाजी आवाड, शहराध्यक्ष गजानन शेलार, प्रदेश कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी गोकुळ पिंगळे, नाशिक जिल्हा संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश शिंदे आणि न्हाईचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पिंगळे यांनी नुकसान झालेल्या शेतकर्यांची आदरपूर्वक बाजू मांडली. प्रत्युत्तर म्हणून गडकरींनी दयाळूपणे उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले. शरद पवार यांच्या सूचनेनंतर माजी जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यास गडकरींनी कृपापूर्वक मान्यता दिली. सखोल सर्वेक्षण करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश गडकरी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता शेतकर्यांना योग्य तो न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Que 1 :- सुरत चेन्नई एक्सप्रेसवे नाशिक मधील कोणत्या तालुक्यातून जाणार आहे आणि किती हेक्टर जमीन
संपादित होणार आहे ?
Ans :- नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक आणि सिन्नर या सहा तालुक्यांतील
अंदाजे 910 हेक्टर जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे.
Que 2 :- सुरत चेन्नई एक्सप्रेसवेचे एकूण अंतर किती ?
Ans :- सुरत चेन्नई एक्सप्रेसवे एकूण 1270 किलोमीटर अंतराचा आहे.
तर मित्रांनो यावर तुमचे काय विचार आहेत ते आम्हाला कंमेंट करून नक्की कळवा. आणि आपले आजचे आर्टिकल आपल्याला इन्फॉरमेटिव्ह वाटले असेल तर, हि माहिती इतरांपर्यंत पण नक्की पोहचवा जेणेकरून इतरांना पण त्याचा फायदा होईल. आपण परत भेटू एक नवीन आर्टिकल मध्ये, धन्यवाद.