महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) गावांच्या पश्चिम भागात वर्तुळाकार रस्ता Pune Ring Road प्रस्तावित केला असून, याचे भूसंपादन सुरू आहे. स्थानिकांना 21 ऑगस्टपर्यंत संमती देण्याची विनंती करून नोटीस पाठवण्यात आली होती. मात्र, नोटीसची मुदत संपत असतानाही, मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील 13 गावांतील रहिवाशांनी अद्याप संमती दिलेली नाही.
भूसंपादनाला होत असलेल्या विलंबाचा परिणाम म्हणून जिल्हा प्रशासनाने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी एमएसआरडीसी, भूसंपादन अधिकारी आणि जिल्हा अधिकार्‍यांचा समावेश असलेली बैठक बोलावली, जिथे सखोल आढावा घेण्यात आला. परिणामी, सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी पोलिसांचा हस्तक्षेप आवश्यक असेल, असे निश्चित करण्यात आले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी रस्ते महामंडळाच्या वतीने सध्या 172 किलोमीटर लांबीचा आणि 110 मीटर लांबीचा रिंगरोड तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. याशिवाय, रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी राज्य सरकारने 1000 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. परिणामी, जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच पश्चिम मार्गावर राहणाऱ्या बाधित व्यक्तींना नोटीस बजावली असून, ३० जुलैपर्यंत भूसंपादनासाठी त्यांची संमती द्यावी, अशी विनंती केली होती.
तथापि, ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेमुळे, संमती प्रदान करण्याची अंतिम मुदत 21 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शिवाय, दिलेल्या मुदतीत ज्यांनी संमती दिली आहे त्यांच्या मोबदल्यात 25% वाढ देण्यावर सहमती दर्शविली गेली आहे. मात्र, मुदत उलटूनही पश्‍मीच मार्गावरील मावळ तालुक्यातील सहा, मुळशी तालुक्यातील तीन आणि हवेली तालुक्यातील चार अशा एकूण १३ गावांतील रहिवाशांनी संमती दिलेली नाही. त्यामुळे सक्तीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी संबंधित स्थानिकांना नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. Pune Ring Road
Pune Ring Road सक्तीच्या भूसंपादनासाठी अंतिम नोटीस पाठवली जाईल.
रिंग रोडच्या पश्चिम मार्गावरील एकूण 34 गावे बाधित झाली असून, रहिवाशांना त्यांच्या जमिनी संपादित करण्याबाबत नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या गावांमध्ये न्याय निर्णय प्रक्रियेद्वारे दर निश्चित झाले होते. त्यानंतर, नोटीसद्वारे कळवल्याप्रमाणे, स्थानिकांकडून संमती मिळविण्याची अंतिम मुदत सुरुवातीला 30 जुलै निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, परिस्थिती लक्षात घेऊन ही मुदत २१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
मात्र, मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील १३ गावांतील स्थानिकांनी अद्याप संमती दिलेली नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. परिणामी, भूसंपादन प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता आहे. याच्या प्रकाशात, ज्यांनी अद्याप संमती दिली नाही त्यांना कृपया अंतिम नोटीस पाठवणे आवश्यक असेल आणि आवश्यकतेनुसार भूसंपादन पुढे जाईल.
संमतिपत्र का रखडले, त्या मागचे कारण काय ?
मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत स्थानिकांकडून आक्षेप घेण्यात आले असले तरी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्याऐवजी, मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ज्यामुळे काही प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. याव्यतिरिक्त, काही घटक जसे की सामान्य क्षेत्रावरील विवाद, व्यक्तींमधील मतभेद, मृत्यू आणि वारसा नोंदणीमधील अडचणी आणि दस्तऐवज उपलब्धतेच्या समस्यांमुळे प्रक्रियेस आणखी विलंब झाला आहे. शिवाय, सातबारावर नाव असलेली व्यक्ती म्हणून परदेशी व्यक्तीचा सहभाग आणि जागेबाबत कुटुंबांमधील संघर्ष आणि कागदोपत्री बदल यामुळे संमतिपत्र रखडले.
FAQ – (Frequently Asked Questions)
Que :- पुणे रिंग रोड मध्ये, कोणती गावे संमतीपत्र देण्यास तयार नाहीत ?
Ans :- धामणे , पाचाने आणि चांदखेड, मावळ, उर्से, पांदली, बेबेडहोल,
खामगाव, मांडवी, मोरलेवाडी आणि थोपटेवाडी, हवेली
केमसेवाडी, अंबडवेट आणि जवळ, मुळशी
Que :- संमतीपत्रक देण्याची अंतिम मुदत काय आहे ?
Ans :- 21 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.